उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् “अनुगमन, अनुसन्धान कार्यदल” को सुझाव प्रतिवेदन

उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् “अनुगमन, अनुसन्धान कार्यदल” को सुझाव प्रतिवेदन 

परिच्छेद–१

१.१ पृष्ठभूमि

मुलुकको शिक्षा प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश अनुकूल बनाउने र विश्वविद्यालयमा अध्यापन हुने प्रवीणता प्रमाणपत्र तहलाई विद्यालयस्तरमा समायोजन गर्ने उद्देश्यले २०४० सालताका वहसको सुरुवात भएको थियो । सोही सन्दर्भमा २०४५ सालको फागुन महिनामा झापा र काठमाडौँमा वृहत् गोष्ठीको आयोजना गरिएको थियो । उक्त गोष्ठीले दिएको सुझावका आधारमा उच्च माध्यमिक शिक्षासम्बन्धी ऐनको मस्यौदा भई उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐनलाई २०४६ साल कात्तिक ११ गते प्रमाणीकरण गरिएको थियो । २०४६ साल फागुन १२ गतेदेखि ऐन प्रारम्भ भई सोही ऐनका आधारमा उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् गठन गरियो ।

शैक्षिक सत्र २०४९ को साउनबाट कक्षा सञ्चालन गर्ने गरी ३८ वटा माध्यमिक विद्यालयहरुलाई उच्च माध्यमिक तहको सम्बन्धन प्रदान गरिएको थियो । सुरुको वर्षमा १२३८ जना विद्यार्थी भर्ना भएका थिए । हाल देशभरिमा ३५९६ उमाविलाई सञ्चालन अनुमति प्रदान गरिएको छ । तीमध्ये सामुदायिक उमावि २६४९, निजी उमावि ६५३, क्याम्पस १३६ र जिरो प्लस टु १५८ वटा सञ्चालित छन् । हाल उमावि तहमा करिव नौ लाख विद्यार्थी समाहित छन् ।

विद्यालय शिक्षामा सान्दर्भिकता बढाउन विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम (एसएसआरपी)ले विद्यालय शिक्षाको वर्तमान संरचनालाई कक्षा १–१२ बनाई समन्वयात्मक तथा एकीकृत रूपमा पुनर्संरचना गर्न योजना अगाडि बढाइसकिएको छ । शिक्षा प्रदायक विभिन्न निकाय, जस्तै¬– उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् तथा विश्वविद्यालयहरूबीच सामञ्जस्य कायम गरी उच्च माध्यमिक तहमा देखिएको संरचनागत समस्यालाई हटाई एकीकृत र समन्वयात्मक गर्ने कुरा यस योजनाले स्वीकार गरेको छ ।
२०४८ सालमा गठित राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन २०४९ मा बुझाएको थियो । त्यस प्रतिवेदन समेतलाई पुनरावोलकन गरी शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि सुझाव दिन २०५४ सालमा गठित उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले २०५५ सालमा आफ्नो प्रतिवेदन प्रस्तुत ग¥यो । राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन, २०४९ र उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन, २०५५ को सुझाव कार्यान्वयनसम्बन्धी कार्ययोजना टोलीले २०५६ सालमा आफ्नोे कार्ययोजना पेश ग¥यो ।

यसैगरी, २०५५ सालमा गठन भएको निजी क्षेत्रका विद्यालयको व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्ययन समूहले समेत आफ्नोे प्रतिवेदन बुझायो । शिक्षासम्बन्धी यस्ता थुप्रै अभ्यास भइसक्दा पनि शिक्षा क्षेत्रमा रहेका कतिपय अन्योलता र विसङ्गति यथावत रहेको वर्तमान अवस्थामा खासगरी निजी क्षेत्रको शिक्षामा देखिएका उतार चढाव घट्नुको साटो बढ्दै गएको छ ।

विद्यालय शिक्षालाई अझ व्यवस्थित, प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि तथा विद्यालयहरुले सङ्कलन गरिरहेको शुल्कहरुको औचित्य, विद्यालयको सम्बन्धन, शिक्षकहरुको सेवा, शर्त र सुविधा, पाठ्यक्रम, पाठयपुस्तक, विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार सम्बन्धी शर्तहरु, आर्थिक पारदर्शिता तथा निजी विद्यालयले गर्ने विज्ञापन र तडकभडकपूर्ण क्रियाकलाप लगायत विषयहरुमा समस्या समाधानका लागि अपनाउनु पर्ने कार्यनीति निर्माण र तदनुरुप प्रभावकारी कार्यक्रम तर्जुमा लगायत व्यवस्थापकीय पक्षमा गरिनुपर्ने सुधारका विषयमा ठोस र व्यावहारिक सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न परिषद्ले मिति २०६९-३-१२ मा “अनुगमन, अनुसन्धान कार्यदल” गठन गरेको थियो ।
प्रस्तुत सुझाव प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा कार्यदलले अपनाएको देहायको विधिलाई सारांशमा उल्लेख गरिएको छ
क) सन्दर्भ सामग्रीको अध्ययन
यसै प्रतिवेदनको अन्त्यमा उल्लेख गरिएका विभिन्न सन्दर्भ सामाग्रीहरुको अध्ययन एवं विश्लेषण गरी यस कार्यदलले आनो अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेको छ ।
ख) छलफल
कार्यदलले विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक, विद्यालयका व्यवस्थापक, निजी विद्यालयका प्रतिनिधि, विभिन्न संघ÷संस्था लगायत शिक्षाविद्, बुद्धिजिवी, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि एवं सामुदायिक विद्यालयका प्राचार्यसंग समेत अन्तरक्रिया र छलफल गरेको छ ।

ग) सूचना संकलनः
सार्वजनिक सञ्चार माध्यमबाट समेत सुझाव, प्रतिक्रिया र विवरण माग गरी त्यस्ता विवरण सुझाव, प्रतिक्रियाको समेत अध्ययन र विश्लेषण गरिएको छ ।

घ) स्थलगत अध्ययन
कार्यसमितिले प्रतिवेदन तयारीको क्रममा उपत्यकास्थित केही प्रतिनिधिमूलक उच्च माध्यमिक विद्यालय र उपत्यका बाहिरका झापा, मोरङ्ग, सुनसरी, बारा, पर्सा, चितवन, मकवानपुर, रुपन्देही, कास्की लगायतका जिल्लाका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयको स्थलगत अध्ययन गरेको छ ।

१.२. विद्यालयको गुणस्तर उठ्न नसक्नु र विद्यालयहरु अनियन्त्रित बन्दै जानुका कारक तत्व
उल्लेखित विषयवस्तुलाई अध्ययन गरी अनुसन्धानको सिलसिलामा कार्यदलले विश्लेषण गर्दा शिक्षा क्षेत्रमा विभिन्न विकृति फैलिनु, शिक्षण संस्थाहरु दिन प्रतिदिन अनियन्त्रित हँुदै जानु र विद्यालयको गुणस्तर बृद्धि हुन नसक्नुमा निम्न कारक तत्वहरु रहेको देखिन्छन् ।
ड्ड विद्यालयमा पेशागत दक्षता र नेतृत्व दिने क्षमता भएका प्रधानाध्यापकहरु र व्यवस्थापकको कमी
ड्ड शिक्षा प्रणालीको केन्द्रीकरण
ड्ड सङ्गठनात्मक संरचनाबाट सेवा प्रदान गर्ने निकायहरुको समन्वय र जवाफदेहीताको कमी
ड्ड योग्य, सक्षम, तालिम प्राप्त र कामप्रति झुकाव भएका शिक्षकको कमी
ड्ड समुदाय र विद्यालयबीच समन्वयको अभाव तथा समुदायमा विद्यालयप्रतिको अपनत्व नहुनु
ड्ड कमजोर सुपरीवेक्षण एवम् अनुगमन संयन्त्र
ड्ड किशोरावस्थाका केटाकेटीलाई आवश्यक परामर्श दिन नसक्नु
ड्ड सेवाभावभन्दा बढी लगानीको मौद्रिक प्रतिफल खोज्ने प्रवृत्ति हावी हुनु
ड्ड शिक्षा क्षेत्रमा गैरशैक्षिक पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिहरुको लगानी बढनु
ड्ड परीक्षामुखी पाठ्यक्रमको विकास हुनु र समय सापेक्ष शिक्षण पद्दतिले प्राथमिकता नपाउनु ।
ड्ड शिक्षामा अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप

१.३. निजी विद्यालयहरुको संख्या बृद्धि हुने कारण ः
निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिने उदार अर्थनितिको कारणले निजी विद्यालयहरुको संख्यात्मक बृद्धि त हुनपुग्यो तर राज्यका नीति नियमहरु स्वीकार नगर्ने परम्परा पनि यदाकदा देखिएका छन् । निजी विद्यालयको संख्या बृद्धि हुनुमा निम्न कारणले बढी प्रभावित गरेको पाइयो ।
ड्ड सामुदायिक विद्यालयले धान्न नसकेको विद्यार्थीको चापलाई पूरा गर्न ।
ड्ड सामाजिक आर्थिक विविधता भएको कारणले गर्दा समाजमा फरक रुची भएको मानिसको आवश्यकता पूर्ति गर्न ।
ड्ड शिक्षा क्षेत्रमा लगानी सुनिश्चित हुने ठानी लगानीकर्ता बढी आकर्षित हुनाले ।
ड्ड सामुदायिक विद्यालयहरुको गुणस्तरमा बृद्धि हुन नसक्नाले ।
ड्ड आर्थिक उदारीकरण र अन्य आर्थिक क्षेत्रमा आएको मन्दिका कारणले ।
ड्ड लगानी हुने सम्पत्तिको स्रोत पहिचान प्रभावकारी नभएकोले ।

नेपालमा निजी विद्यालयले शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको कुरामा कसैको दुईमत रहन सक्दैन । यस कार्यदलको मुख्य चासो भनेको निजी उमाविहरुका बीचमा शैक्षिक विकासका लागि स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गराई अभिभावकहरुको चाहनालाई संरक्षण गर्न कस्तो नीति नियमको अधिनमा रही विद्यालय सञ्चालन गर्नु आवश्यक हुन्छ भन्ने नै हो । यसै सन्दर्भमा सर्वपक्षिय प्रतिनिधित्व रहने गरी मिति ०६९-३-१२ को निर्णय बमोजिम परिषद्ले उल्लेखित विषयहरुमा राय सुझाव दिन निम्न बमोजिमको “अनुगमन, अनुसन्धान कार्यदल” गठन गरेको थियो ।
कार्यदल गठन विधि
ड्ड श्री नारायण प्रसाद कोईराला, सह सचिव, उ.मा.शि.प.सानोठिमी भक्तपुर – संयोजक
ड्ड श्री सोमनाथ सापकोटा, कानूनी सल्लाहकार, उ.मा.शि.प.सानोठिमी भक्तपुर– सदस्य
ड्ड श्री रामराज खकुरेल, उप सचिव, शिक्षा विभाग – सदस्य
ड्ड श्री दिपकराज सुवेदी, अध्यक्ष, उच्च माध्यमिक शिक्षक एशोसियशन नेपाल (हिस्टान)
ड्ड श्री प्रल्हादराज गौतम, महासचिव, सामुदायिक उच्च माध्यमिक शिक्षक युनियन – सदस्य
ड्ड श्री रमेश सिलवाल, उपाध्यक्ष उच्च माध्यमिक विद्यालय एशोसियसन– सदस्य
ड्ड श्री सुप्रभात भण्डारी, अध्यक्ष, अभिभावक सङ्घ, नेपाल – सदस्य
ड्ड श्री प्रकृति अधिकारी, अध्यक्ष, शिक्षा पत्रकार सञ्जाल (इजोन)– सदस्य
ड्ड श्री निर्मलराज पाण्डेय, उपसचिव, उ.मा.शि.प.सानोठिमी भक्तपुर – सदस्य
ड्ड श्री जंगबहादुर अर्याल, कार्यालय प्रमुख, उ.मा.शि.प.काठमाडौं कार्यालय – सदस्य
ड्ड श्री डा.बावुराम पोख्रेल, अध्यक्ष, निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन)
ड्ड श्री प्रकाश सिलवाल, अध्यक्ष, शिक्षा पत्रकार समूह – सदस्य
ड्ड श्री डम्बरकुमार बतास, उपसचिव, उ.मा.शि.प.सानोठिमी भक्तपुर– सदस्यसचिव
१.४. औचित्य
उच्च माध्यमिक विद्यालयको केन्द्र विन्दु विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक तथा समुदाय नै हो । अभिभावक, विद्यार्थी संगठन लगायत सरोकारवालाहरुवाट निरन्तर तडकभडकपूर्ण विज्ञापन, विदेशी नामकरण, नाम परिवर्तन, भर्ना लगायतका शुल्क संरचना, छात्रवृत्तिसम्बन्धी गुनासाहरु तथा आमसञ्चारमा आएका टीकाटिप्पणीलाई मध्यनजर गर्दै निजी उच्च माध्यमिक विद्यालयहरुले भर्ना समयमा गर्ने गरेका तडकभडकपूर्ण विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार, भर्ना प्रक्रिया, शुल्क तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरुले लगाउने पोशाक सम्बन्धमा अनुगमन अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यदल गठन भएको हो ।

१.५. उद्देश्य
उच्च माध्यमिक विद्यालयहरुबाट हुने भर्ना प्रक्रिया, विज्ञापन, शुल्क, डे«सकोड तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयहरुको नियमन÷अनुगमनर कारवाहीका वारेमा प्रतिवेदन तयार गर्न अध्ययन÷अनुसन्धानको प्रयोजनका लागि देहायका उद्देश्यहरु निर्धारण गरिएका थिए ः
ड्ड उच्च माध्यमिक विद्यालयहरु प्रचलित कानुनवमोजिम सञ्चालन भए नभएको विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने ,
ड्ड उच्च माध्यमिक विद्यालयहरुले गरेका विज्ञापन सम्बन्धमा यथार्थ विवरण संकलन गर्ने र वस्तुपरक रुपमा विज्ञापनको सीमा तथा दायराका सम्बन्धमा नीति तर्जुमा गर्नेबारे राय÷सुझाव दिने,
ड्ड भर्ना प्रक्रियाबारे वस्तुस्थिति बुझी भर्ना नीति तर्जुमा गर्न आवश्यक राय÷सुझाव दिने,
ड्ड विद्यार्थीबाट लिइने शुल्कका बारेमा आवश्यक मापदण्ड तय गर्न सुझाव दिने,
ड्ड छात्रवृत्ति वितरण सम्बन्धमा देखिएका समस्याहरु समाधान गरी यसलाई अझ प्रभावकारी रुपमा वितरणको व्यवस्था मिलाउनसुझाव दिने,
ड्ड ड्रे«सकोड सम्बन्धमा आवश्यक सुझाव दिने र विद्यार्थीको पोशाक खरिद प्रक्रियाबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदनमा समावेश गर्ने,
ड्ड अनुगमन, नियमन र कारवाहीसम्बन्धी नीति सिफारिस गर्ने,
ड्ड शिक्षक, कर्मचारीहरुको समस्या पहिचान गरी तिनीहरुको सामाजिक सुरक्षाबारे ठोस राय÷सुझाव दिने ।

१.६ सीमितता
ड्ड विद्यार्थी भर्ना नीति सिफारिस गर्नेे,
ड्ड शुल्क निर्धारण नीति सिफारिस गर्नेे,
ड्ड विज्ञापन नीति सिफारिस गर्नेे,
ड्ड प्रभावकारी अनुगमन, नियमन र कारवाही नीति सिफारिस गर्नेे,
ड्ड काठमाडौं उपत्यकाका सामुदायिक, निजी र गुठी÷ट्रस्टमार्पmत् सञ्चालित उमाविहरुमा स्थलगत अध्ययन गर्ने,
ड्ड उपत्यका वाहिर कोशी, नारायणी, गण्डकी र लुम्बिनी क्षेत्र गरी ४ वटा समूह बनाइ अध्ययन एवं अनुगमन गर्ने,
ड्ड सरोकारवाला पक्षहरुसँग अन्तरक्रिया गर्ने ।

परिच्छेद–२
अध्ययन विधि

२.१ सन्दर्भ सामग्रीको अध्ययन
कार्यदलले अध्ययन, अनुगमन सुरु गर्नुपूर्व विभिन्न सन्दर्भ सामाग्रीको अध्ययन गरी त्यसमा उल्लेख भएका राम्रा पक्षहरुलाई आत्मसाथ गरेको छ । यो प्रतिवेदन लेखनमा अग्रजहरुबाट तयार पारिएका विभिन्न सन्दर्भ सामाग्रीले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् ।
२.२ सरोकारवालासँग छलफल
उच्च माध्यमिक विद्यालयसँग प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न सरोकारवाला पक्षसँग वृहत रुपमा छलफल गरिएकोमा देहायकासरोकारवाला पक्षहरुबाट यस कार्यदललाई महत्वपूर्ण सुझावहरु प्राप्त भएको छ ः
(क) काठमाडौं उपत्यकाका २३ वटा उच्च माध्यमिक विद्यालयका ४१५ जना छात्र छात्राहरु
(ख) काठमाडौं उपत्यकाका २३ वटा उच्च माध्यमिक विद्यालयका २४० जना शिक्षक तथा कर्मचारीहरु
(ग) काठमाडौं उपत्यकाका ६५ जना प्रधानाध्यापक÷प्राचार्य, अध्यक्ष तथा सञ्चालकहरु
(घ) काठमाडौं उपत्यका बाहिरका ३७ उच्च माध्यमिक विद्यालयका करिव ५०० जना छात्रछात्रा
(ङ) काठमाडौं उपत्यका बाहिरका ३७ उच्च माध्यमिक विद्यालयका १४० शिक्षक तथा कर्मचारीहरु
(च) काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका ३७ उच्च माध्यमिक विद्यालयका ८० जना प्राचार्य तथा संचालकहरु
(छ) काठमाडौं उपत्यकाभित्र र बाहिरका ३५ जना अभिभावक, राजनितिककर्मी एवम् पत्रकारहरु

२.३ सञ्चार माध्यममा सूचना प्रकाशित
अनुगमन अनुसन्धान कार्यदलले आवश्यक तथ्याङ्क एवं जानकारी संकलनको लागि सञ्चार माध्यम (दैनिक पत्रिका)मार्फत् सूचना प्रकाशित गरिएकोमा करीव ५०० भन्दा बढी संस्था र ब्यक्तिहरुबाट विवरण र सूचना प्राप्त हुन आएको ।

२.४ स्थलगत अध्ययन
अनुगमन अनुसन्धान कार्यदलबाट काठमाडौं उपत्यकाभित्र तपसिल बमोजिमका २ वटा समूह निर्माण गरी अध्ययन, अनुगमन तथा अनुसन्धान गरिएको थियोे ।
समूह ‘क’ समूह ‘ख’
श्री नारायणप्रसाद कोईराला श्री रामराज खकुरेल
श्री सोम नाथ सापकोटा श्री डा.बावुराम पोखरेल
श्री प्रल्हाराज गौतम श्री दीपकराज सुवेदी
श्री रमेश सिलवाल श्री सुप्रभात भण्डारी
श्री प्रकृति अधिकारी श्री प्रकाश सिलवाल
श्री निर्मलराज पाण्डेय श्री जंगबहादुर अर्याल
श्री कृष्णप्रसाद शर्मा श्री डम्बरकुमार बतास

यसैगरी, काठमाडौं उपत्यका बाहिर कोशी, नारायणी, लुम्बिनी र गण्डकी क्षेत्र गरी ४ वटा समूह निर्माण गरी अध्ययन, अनुगमन तथा अनुसन्धान गरिएको थियो ।

क्षेत्र अनुगमन टोलीको प्रतिनिधित्व गर्ने निकाय
कोशी परिषद्, कानुनी सल्लाहकार, विराटनगर कार्यालय, स्थानीय सामुदायिक विद्यालयका प्राचार्य
नारायणी परिषद्, शिक्षा पत्रकार सञ्जाल (इजोन), हेटौंडा कार्यालय
लुम्बिनी जिल्ला शिक्षा अधिकारी, हिसान, परिषद्का सदस्य, शिक्षा पत्रकार समूह, वुटवल कार्यालय
गण्डकी प्याव्सन, उच्च माध्यमिक शिक्षक संघ, परिषद्

तालिका नं. १
अनुगमनमा समाबेश विद्यालयहरुको विवरण
जिल्ला विद्यालयको किसिम
निजी ट्रष्ट सामुदायिक
भक्तपुर १ १ –
काठमाडौं १३ १ –
ललितपुर ६ १ –
झापा ५ – –
मोरङ ४ – –
सुनसरी ५ – १
बारा १ – –
पर्सा २ – –
मकवानपुर १ – –
चितवन ३ – –
रुपन्देही ८ – १
कास्की ३ – ३
जम्मा ५२ ३ ५

२.५ सामग्रीको निर्माण
विज्ञापन, विद्यार्थी भर्ना तथा छात्रवृत्ति, शुल्क निर्धारण र अनुगमन, नियमन र कारवाही समेतका काठमाडौं उपत्यका तथा मोफसलका उच्च माध्यमिक विद्यालयहरुले विषयमा के कस्तो व्यवस्था कायम राखेका छन्, कुन कुन प्रक्रिया अपनाएका छन् र ऐन, नियम तथा विनियमको परिपालना कत्तिको भएको छ साथै विद्यालयहरुले लिएको वार्षिक तथा मासिक शुल्क, भर्ना शुल्क, शिक्षकहरुलाई उपलव्ध गराइएका सेवा सुविधा तथा नियुक्तिपत्रको विवरण, विद्यालयमा भएका भौतिक सुविधा आदिको विवरण, छात्रवृत्तिसम्बन्धी विवरण, विज्ञापनसम्बन्धी खर्चको विवरण आदि संकलन गर्ने उद्देश्य राखी प्रश्नावली तयार गरिएको थियो । अनुगमन, अनुसन्धान तथा निरीक्षणको क्रममा देखिएका समस्या तथा विद्यार्थी र शिक्षकसंग भएको अन्तक्रियाबाट प्राप्त विवरण समेतलाई तालिकीकरण गरिएको थियो ।

२.६ तथ्याङ्कको तालिकीकरण तथा विश्लेषण प्रक्रिया
अनुगमन अनुसन्धानको व्रmममा प्राप्त भएको तथ्याङ्कलाई विद्यार्थी विवरण, छात्रवृत्ति विवरण, विद्यालयको भौतिक अवस्था विवरण, शिक्षक कर्मचारी विवरण, विज्ञापन सम्बन्धी विवरण तथा विद्यालयले लिने गरेका मासिक शुल्क, वार्षिक शुल्क जस्ता विवरणहरुलाई तालिकीकरण गरियो । उक्त तालिकाको आधारमा छुट्टाछुट्टै साना तालिकाहरु निर्माण गरी तथ्याड्ढहरुको विश्लेषण गरियो । विश्लेषण गर्दा परिणात्मक पक्षलाई सामान्य औषतको आधारमा र गुणात्मक पक्षलाई विश्लेषणात्मकरुपमा विश्लेषण गरियो ।
ड्ड अनुगमनकर्ता÷विद्यालयबाट फारम संकलन गरी सबै सदस्यहरुको सहभागितामा प्राप्त
विवरणहरुलाई तालिकीकरण तथा विश्लेषण गरिएको ,
ड्ड तहगतरुपमा शुल्क तथा शिक्षक तलब र अन्य भौतिक सुविधाको अन्तरसम्बन्ध विश्लेषण
गरिएको ,
ड्ड अनुगमन फारम तथा विश्लेषण तालिकालाई अनुसूचीमा समावेश गरिएको छ ।

२.६ प्रतिवेदन लेखन र पुर्नलेखन
प्राप्त विवरण, जानकारी एवं स्थलगत अध्ययन, अनुसन्धानबाट समेत प्राप्त भई विभिन्न मितिमा कार्यदलले छलफल गरी तयार भएको खाकालाई मिति २०६९÷५÷२४ गते कार्यदलको बैठक बसी निम्न परिच्छेदमा देहाय बमोजिम व्यक्तिहरुबाट प्रतिवेदन लेखन÷पुर्नलेखन गर्ने काम गरियो ।
परिच्छेद १ र २ परिच्छेद ३ र ७ परिच्छेद ४,५ र ६
श्री निर्मलराज पाण्डे श्री डम्बर कुमार बतास श्री रामराज खकुरेल
श्री दिपकराज सुवेदी श्री सुप्रभात भण्डारी श्री सोमनाथ सापकोटा
श्री प्रकृति अधिकारी श्री भाष्कर दत्त पन्त श्री रमेश सिलवाल
श्री मिलनराज नेपाली श्री नारायण पोख्रल श्री जंग ब. अर्याल
श्री प्रकाश सिलवाल
श्री प्रल्हादराज गौतम

परिच्छेद ३
तथ्याङ्कको प्रस्तुतीकरण तथा विश्लेषण
कार्यदललाई दिइएको कार्यादेश अनुसार विज्ञापन, शुल्क, छात्रवृत्ति आदि सम्बन्धमा भए गरेका कामकारवाहीहरुलाई स्थलगत निरीक्षण तथा अध्ययन गर्दा सम्बन्धित विद्यालय÷क्याम्पसबाट उपलब्ध तथ्याङ्कलाई निम्न तालिकाबाट प्रस्तुत गरिएको छ ।
विद्यार्थी भर्नाका लागि प्रयोग भएका विज्ञापनकासाधनहरु ः
(क) पत्रपत्रिका
(ख) एफ.एम. रेडियो
(ग) टेलिभिजन
(घ) होडिङ्ग बोर्ड
(ङ) ल्यास बोर्ड
(च) तुल÷ब्यानर
(छ) पोष्टर÷ब्रोसियर
(ज) शैक्षिक मेला
(झ) अन्य
तालिका नं. १ विज्ञापनमा भएको खर्च (विद्यालयबाट प्राप्त विवरणको आधारमा)ः
सि.नं. खर्च रकम रु. विद्यालयको संख्या कैफियत
१. १०,००० सम्म –– प्राप्त नभएको
२. १०,००० देखि १००,००० सम्म १० वटा
३. १००,००० देखि १०,००,००० सम्म १३ वटा
४. १०,००,००० देखि १,००,००,००० सम्म २ वटा
५. १ करोड भन्दा बढी –– प्राप्त नभएको
६. उपलब्ध नभएको ३५ वटा
कूल जम्मा ६० वटा
स्रोत - स्थलगत अनुगमन प्रतिवेदन २०६९
उपरोक्त तालिका विश्लेषण गर्दा विज्ञापनमा रु १०,०००(दश हजार) सम्म खर्च गर्ने विद्यालय पाइएन। दश लाख देखि एक करोड सम्म खर्च गर्ने विद्यालयको संख्या २ रहेको पाईयो भने कुल ६० वटा विद्यालयमध्ये ३५ वटा विद्यालयले तथ्याङ्क उपलब्ध गराएनन् । स्थलगत अनुगमनका क्रममा विज्ञापन सम्बन्धमा निम्नानुसार पाइयो ।
१. खासगरी शहरी क्षेत्र र अझ विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका उच्च माध्यमिक विद्यालयहरुको
विज्ञापन खर्च अत्यधिक रहेको,
२. काठमाडौं उपत्यकाभित्रका केही उच्च माध्यमिक विद्यालय÷कलेजहरुले मात्र देशभर होर्डिङ वोर्डको प्रयोग गरेको ,
३. उपत्यका बाहिरका उच्च माध्यमिक विद्यालय÷कलेजहरुको विज्ञापन खर्च उपत्यकाको तुलनामा नगण्य रहेको,
४. अधिकांश उच्च माध्यमिक विद्यालयहरुले उच्च माध्यमिक विद्यालय सानो अक्षरमा (सकभर नदेखिने
गरी) र कलेज ठूलाठूला अक्षरमा लेखी प्रचार प्रसार गर्ने गरेको,
५.केही उमाविहरुले होर्डिङ बोर्डको प्रयोग अत्यधिक गरेको,
६. सूचनाको नाममा प्रायजसो व्यापारिक प्रकृतिको प्रचार प्रसार भएको,
७. स्पष्ट पोशाक मापदण्डनभएको,
८. प्रायः जसो विद्यालयले विद्यार्थीहरुको पोशाक बिव्रmीको व्यवस्था गरेको,
९. विद्यालयले आनो होडिड्ड बोर्ड रब्रोसियर आदिमा अनाधिकृत रुपमा भ्रामक विवरण सहितको गलत प्रचार शैली अपनाएको।
तालिका नं. २ विद्यालयमा लिने शुल्क (अधिकतम र न्यूनतम )
सि.नं. शुल्क अधिकतम न्यूनतम कैफियत
१. विज्ञान ७६८०० १६२५०
२. व्यवस्थापन ६०००० ५८५०
३. मानविकी ५५२०० ५८५०
स्रोत ः स्थलगत अनुगमन प्रतिवेदन २०६९
१. काठमाडौं उपत्यका भित्रका केही उच्च माध्यमिक विद्यालयहरुले देखाउने शुल्क विवरण भन्दा लिने शुल्क रकम न्युन रहेकोे,
२. केही विद्यालयहरुलेछात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुसंगट्युसन शुल्क कम देखाई ल्याब लगायत अन्य शुल्कवापत बढी रकम लिने गरेको,
३. परिषद्बाट विद्यार्थी छात्रवृत्ति बैंक अन्र्तगत छनौट भएका विद्यार्थीहरुबाट समेत रु. २९००० सम्म
शुल्क लिने गरेको ।
४. एस.एल.सी. परीक्षामा८५५ देखि ९०५भन्दा बढी अंक ल्याउने विद्यार्थीहरुलाई विद्यालयहरुले नै निःशुल्क आवास तथा अध्ययनको व्यवस्था गरेको ।
५. कतिपय विद्यालयहरुले जुन शिर्षकमा शुल्क लिएको हो, सो वापत सुविधा उपलब्ध गराएको पाइएन ।
तालिका नं. ३ शिक्षकको अवस्था एवं पारिश्रमिक
सि.नं. शिक्षकको पारिश्रमिक पूर्णकालिन आंशिक कैफियत
१. न्यूनतम २०,००० मासिक ३,००० प्रति पिरियड मासिक
२. अधिकतम ४०,००० मासिक ६,००० प्रति पिरियड मासिक
स्रोत - स्थलगत अनुगमन प्रतिवेदन २०६९
१. अधिकाशं उच्च माध्यमिक विद्यालयहरुलेशिक्षक तथा कर्मचारीहरुलाई नियुक्ति पत्र नदिने गरेको र कतिपय शिक्षकहरु स्वंयले नियुक्ति पत्र लिन अस्वीकार गर्ने गरेको भन्ने जानकारी प्राप्त,
२. शिक्षकले प्राप्त गर्ने पारिश्रमिक फरक फरक रहेको,
३. आंशिक शिक्षकको भरमा उ.मा.वि. सञ्चालनमा रहेकोे रयस्ता शिक्षकहरुको पहिचान हेलमेट शिक्षकको रुपमा भएको,
४. माध्यमिकतहका पुर्णकालीन शिक्षकहरु समेत उमावि तहमा आंशिक शिक्षकको रुपमा अध्यापनरत रहेको र नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराएको अनुदान दोहोरो रुपमा उपभोग गर्ने गरेको,
५. उच्च माध्यमिक विद्यालय तहका पुर्णकालिन शिक्षक समेतले तोकिएको शिक्षण अवधि अध्यापन गरेपश्चात् सोही विद्यालयमा पुनः आंशिक शिक्षकको रुपमा अध्यापन गर्ने गरेको,
६.विश्वविद्यालयहरुमा अध्यापनरत प्राध्यापकरशिक्षकहरु समेत विभिन्न उच्च माध्यमिक विद्यालयहरुमा पूर्णकालिन शिक्षकर प्राचार्य रसंस्थापकर निर्देशक जस्ता पदमा कार्यरत रही उच्च पारिश्रमिक लिने गरेको ।
७.सामुदायिक विद्यालयतर्फ कतिपय विद्यालयहरुले पूर्णकालिन शिक्षकहरुलाई निर्धारित तलब सुविधा उपलब्ध नगराएको ।
८. शिक्षकको व्यवस्थापन सम्बन्धमा नीतिगत स्पष्टता नभएको ।

छात्रवृत्ति सम्बन्धमा
१. खासगरी उपत्यकाभित्रका उच्च माध्यमिक विद्यालयहरुले परिषद्बाट छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न सिफारिश गरिएका विद्यार्थीबाट समेत चर्को शूल्क लिएको,
२. छात्रवृत्तिमा छनौट भई सिफारिश भएका विद्यार्थीलाई भर्ना शूल्क र मासिक (टूयसन) शूल्क मात्र मिनाहा गरी अन्य शूल्क समेत लिइएको,
३. उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले उपलब्ध गराउने छात्रवृत्ति तुलनामा ९०% भन्दा माथि ल्याउने विद्यार्थीलाई सोझै जाँदा छुट, निशूल्क पढ्न पाउने व्यवस्था गरेको,
४. केही विद्यालयले उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को छात्रवृत्ति प्राप्त गरेका विद्यार्थीलाई रोजेकोविषय समूहमा नपढाई अन्य विषय समूहमा पढ्न दवाव दिने समेत गरेको,
५. उपत्यकाबाहिर झापा, सुनसरी, मोरंग, मकवानपुर, चितवनमा छात्रवृत्ति प्राप्त विद्यार्थीलाई परिषदले लिने शूल्क (रजिष्ट्रेशन+परीक्षा) वाहेक सम्पूर्ण मिनाहा गरेको,
६. मकवानपुरमा कुनैकुनै निजी विद्यालयले दलित विद्यार्थीलाई पोशाक समेत कलेजबाट उपलब्ध गराई अध्यापन गराइ रहेको,
७. छात्रवृत्ति सम्बन्धमा शिक्षा नियमावलीमा भएको व्यवस्था अधिकांशमा कार्यान्वयन नभएको ।

परिच्छेद ४
मुल मुद्दाहरु
कार्यदलले अध्ययन, अनुसन्धानका दौरानमा विद्यालय शिक्षा खासगरी उच्च माध्यमिकतर्फ देहायका मुद्दाहरुको पहिचान गरिएको छ ।
४.१. विद्यालय तहसम्मको निःशुल्क शिक्षालाई पुनः परिभाषित गरिनु आवस्यक देखिन्छ । उच्च माध्यमिक तहसम्मको शिक्षामा राज्य, समुदाय र निजी क्षेत्रको जिम्मेवारी र दायित्व स्पष्ट हुन नसकेको ।
४.२. सामुदायिक एवं संस्थागत उमाविहरुको शुल्क निर्धारणका लागि निश्चित मापदण्ड तयार नभएको, शुल्कमा पारदर्शिताको अभाव रहेको जसको परिणामस्वरुप उमावि तहको शिक्षा सार्वजनिक आलोचनाको विषयवस्तु बन्न पुगेको ।
४.३. हाल संचालित सामुदायिक उच्च माध्यमिक विद्यालयहरुमा समुदायको अपनत्वको अभाव महसुस भएको ।
४.४. माध्यामिक विद्यालयहरुको यथोचित नक्साकंन नभइसेकेकोले समेत उमाविहरुको सम्बन्धन दिँदा भौगोलिक सूचना प्रणाली न्क्ष्क् नक्साङ्कनका आधारमा वैज्ञानिक ढंगले सम्बन्धन दिनमा कठिनाई रहेको ।
४.५. उच्च माध्यमिक शिक्षा नियमावली र विनियममा विद्यालयको वर्गिकरण बारे वैज्ञानिक ढंगले मापदण्ड निर्धारण नभएको ।
४.६. सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको तलव, भत्ता, उपदान, औषधी उपचार, पेन्सन आदि सम्पूर्ण सुविधा सरकारले व्यहोर्दै आएतापनि उच्च माध्यमिक तहमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीहरु अधिकांशले आफ्नो सेवा, शर्त र सुविधाको सम्बन्धमा सुनिश्चितताको अनुभव गर्न नपाएको ।
४.७. उमाविहरुको शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको नियुक्ति र वृत्ति विकासका सन्दर्भमा निश्चित मापदण्ड तयार नभएको ।
४.८. अधिकांश सामुदायिक उमावि तह सञ्चालनमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले अपनत्व महशुस गर्न नसकेकाले समितिको भूमिका प्रभावकारी नदेखिएकोे ।
४.९. उमाविहरुको प्राज्ञिक नेतृत्व लिनुपर्ने प्रधानध्यापकको नियुक्ति, काम कर्तव्य र अधिकारको कार्यान्वयनमा विद्यमान कानुन र व्यवहारबीच तालमेल नभएको ।
४.१०. उमाशिपको संरचना, शुरु देखि हालसम्म एकै प्रकारको रहेकोले प्रसाशनिक र व्यवस्थापकीय कार्यप्रणाली चुस्त दुरुस्त र समय सापेक्ष हुन नसकेको ।
४.११. कतिपय उमाविहरुले औचित्य पुष्टि हुने गरी शुल्क नलिएकोे र लिइएको शीर्षकमा खर्च गर्ने नगरेको तथा लेखा प्रणाली चुस्त दुरुस्त नराखिएको र आम्दानी खर्चमा पारदर्शिताको अभाव रहेको ।
४.१२. शिक्षामा विपन्न तथा सीमान्तकृत वर्गको पहुँच वृद्धि हुन नसकेको र उमाविमा प्रदान गरिने छात्रवृत्तिलाई व्यवस्थित गरी लक्षित वर्गमा लैजान नसकिएको ।
४.१३. उमाविहरुमा विशेष गरी निजीतर्फ अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाको अवस्था देखिएको, प्रभावकारी अनुगमन र मूल्याकंन नहुनुका साथै नियमन गर्ने आचारसंहिताको व्यवस्था समेत नभएको ।
४.१४. विज्ञापनको नीति तथा मापदण्ड स्पष्ट नभएको हुँदा भड्किलो प्रचारशैली देखिएको ।
४.१५. उच्च माध्यमिक तहमा ड्रेसकोडबारे स्पष्ट नीति तथा मापदण्डको अभाव देखिएको ।
४.१६ विद्यार्थी, शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको अनुसाशनका लागि आचारसंहिताको अभाव रहेको ।
४.१७ उमाविहरुमा विद्यार्थी भर्ना नीति र भर्नाका बारेमाा कोटा निर्धारणको अभाव रहेको ।

परिच्छेद ५
अध्ययन÷अनुसन्धानको सकारात्मक एवं कमीकमजोरी पक्ष तथा संभावना र चुनौतीहरु
५.१ सवल पक्षहरु (क्तचभलनतजक)
ड्ड सरोकारवालाको प्रतिनिधित्व भएको कार्यदल ,
ड्ड स्थानीयस्तर सम्म गई अध्ययन÷अनुगमन गरी प्रतिवेदन तयारी,
ड्ड कार्यदलका सबै सदस्य अनुगमनमा सहभागी,
ड्ड सामुदायिक विद्यालयका प्राचार्य समेत अनुगमनमा सहभागी,
ड्ड बढी विज्ञापन गर्ने, कम विज्ञापन गर्ने, ट्रष्टबाट सञ्चालित र सामुदायिक विद्यालय समेतमा अनुगमन,
ड्ड प्राथमिक तथ्याङ्क ९एचष्mबचथ म्बतब० को प्रयोग ,
ड्ड विद्यालयको भौतिक, शैक्षिक, प्राज्ञिक, आर्थिक र प्रशासनिक समेत समग्र पक्षको अध्ययन÷अनुगमन ।
ड्ड आमसञ्चार माध्यम र सरोकारवालाले उठाएका मुद्दाहरुमा सम्बोधन ।

५.२ कमजोर पक्षहरु
ड्ड सम्पूर्ण विद्यालयलाई अध्ययनको दायरामा समेट्न नसकिएको ,
ड्ड केन्द्रियस्तरमा सरोकारवाला व्यक्ति संघ÷संगठनसंग छलफल÷अन्तक्रिया गर्न नसकिएको ,
ड्ड चालु शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थी भर्ना शुल्क, छात्रवृत्ति, पोसाक, आचारसंहिता, विज्ञापन आदिलाई उचित समयमा सम्बोधन गर्न नसकिएको ।
५.३ सम्भावनाहरु
ड्ड उमाविहरुको स्तरीकरण तथा वर्गीकरण हुने,
ड्ड उमाहिरुको शुल्क सीमा निर्धारण हुने,
ड्ड निजी उमाविहरुको शुल्क कानुन सम्मत र नियन्त्रित हुने,
ड्ड उच्च माध्यमिक विद्यालयहरुको भौतिक पूर्वाधार विकासको वैज्ञानिक आधार तय हुने,
ड्ड शैक्षिक एवं प्राज्ञिक पक्षमा थप सुधार भई शैक्षिक पूर्वाधार खडा हुने,
ड्ड विद्यालयहरुका लागि विज्ञापन नीति तय भई कार्यान्वयन हुने,
ड्ड डे«सकोड लागू भई एकरुपता कायम हुने,
ड्ड शिक्षकहरुको तथ्याङ्क अध्यावधिक हुने र सामाजिक सुरक्षाका विषयमा नीति निर्धारण हुने,
ड्ड विद्यार्थीले प्रयोगमा ल्याउने भौतिक स्रोत साधन बारे स्पष्ट नीति बन्ने र एकरुपता कायम हुने,
ड्ड यस तहमा सबै वर्गका विद्यार्थीको पहुँच थप सुनिश्चित हुने,
ड्ड विद्यालय एवं विद्यार्थीले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता प्रभावकारी रुपबाट कार्यान्वयन हुने, विद्यार्थीमा अनुसाशन कायम भई असल चरित्र निर्माणमा सहयोग पुग्ने,
ड्ड विज्ञापन खर्चमा मितव्ययिता अपनाउँदा बचत हुन जाने रकमबाट प्राज्ञिक उन्नयन हुने कार्यक्रम संचालन गर्न सकिनुका साथै शुल्क समेत कम हुन सक्ने ।

५.४ चुनौतीहरु
ड्ड विभिन्न समयमा भएका अध्ययन अनुसंन्धानबाट प्राप्त कतिपय प्रतिवेदनहरु कार्यान्वयन नभई थन्किने गरेकोले प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आशंका,
ड्ड कतिपय निजी उमाविहरुमा राजनीतिक व्यक्तिहरुको प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा संलग्नता रहेको हुँदा सोको प्रभाव पर्न सक्ने,
ड्ड तत्काल आर्थिक प्रतिफल खोज्ने प्रवृतिका कारण शिक्षा क्षेत्रमा गैह्र शैक्षिक व्यक्तिहरुको बढ्दो लगानी,
ड्ड सबैखाले सञ्चार माध्यमहरुको आम्दानीको मुख्य स्रोतमध्ये शैक्षिक विज्ञापन पनि भएकाले विज्ञापनको नीति बनाउँदा त्यस क्षेत्रबाट प्रभाव पर्न सक्ने,
ड्ड विद्यार्थी, अभिभावक र विद्यमान सामाजिक संजालको मनोविज्ञानको प्रभाव पर्न सक्ने,
ड्ड सरकारी संयन्त्रको उदासिनताको प्रभाव पर्न सक्ने,

परिच्छेद ६
प्राप्ती तथा सुझावहरु
६.१ प्राप्तीहरु
विज्ञापन
१. काठमाडौं उपत्यकामा खासगरी स्वामित्व परिवर्तन भई नयाँ स्वामित्वमा आएका, ठाउँसारी तथा नामसारी भएका उमाविहरुले निकै भड्किलो र खर्चिलो विज्ञापन गर्ने गराउने गरेको पाइयो ।
२. काठमाडौं उपत्यका, उपत्यकाको प्रवेश नाका नागढुंगा, पोखरा, हेटौडा, चितवन, वीरगञ्ज, विराटनगर लगायतका क्षेत्रहरुमा केही उमाविहरुले यसवर्ष होर्डिङ बोर्डमार्फत अत्याधिक मात्रामा विज्ञापन गरेको पाईयो ।
३. शिक्षा मन्त्रालय तथा परिषद्बाट होर्डिङ बोर्ड हटाउन निर्देशन जारी गर्दा समेत निर्देशनको पालना नगरेको देखियो ।
४. नाम परिर्वतन, ठाउँ परिर्वतन, स्वामित्व परिवर्तन तथा नयाँ सम्बन्धन प्राप्त निजी विद्यालयहरुले बढी मात्रामा ऐन, नियम, विनियम तथा निर्देशनहरुको अवज्ञा गरेको पाइयो ।
५. कतिपय निजी उमाविहरुले प्रवेश परीक्षा र छात्रवृत्तिको नाउँमा भड्किलो ब्रोसियर, ल्यापटप, कम्प्युटर, टिशर्ट, व्याग आदि जस्ता सामाग्री वितरण गरेको पाइयो ।
६. प्रवेश परीक्षा फारम शुल्क प्राय चर्काे र समग्रमा एकरुपता नभएको ।
७. उपत्यका बाहिर मोफसलमा समेत तुल व्यानरका साथै रेडियो, पत्रपत्रिका, ब्रोसियर आदिको माध्यमबाट सामान्य विज्ञापन गर्ने गरेको पाइयो ।
८. कतिपय निजी उमाविहरुले विज्ञापनमा विद्यार्थीलाई प्रयोग गर्ने गरेको, अनाधिकृतरुपमा विद्यार्थीको सर्वाेत्कृष्ट नतिजाका प्रतिशत देखाई भ्रमपूर्ण विज्ञापन गर्ने गरेको । यसैगरी, केही पूर्व प्रशासक, शिक्षाविद्, कूटनीतिज्ञ, चर्चित व्यक्तित्व (सेलिब्रेटी) लाई विज्ञापनको साधनको रुपमा प्रयोग गरेको-गराएको पाइयो ।
९. एस.एल.सी. परीक्षा संचालन भएको दिनदेखि नै ब्रिजकोर्सको माध्यमबाट भड्किलो विज्ञापन गरी केही निजी उमाविहरुले विद्यार्थी भर्ना गराउन आर्थिक प्रलोभनमा परेको÷पारेको पाइयो । साथै, कतिपय उमाविको ब्रोसियरमा उल्लेखित विवरणहरु यथार्थमा पाइएन ।
१०. एस.एल.सी. परीक्षा सम्पन्न भएदेखि नै विदेशी बोर्डबाट सम्बन्धन प्राप्त ए लेभल, सीबीएससी, आइसीएससी, आइबी आदि कार्यक्रम संचालन गर्ने संस्था र शैक्षिक मेलाका नाममा विज्ञापन गरी भारतलगायत विभिन्न देशका लागि विद्यार्थी भर्ना गराएको पाइयो ।
११. अधिकांश निजी उमाविले कलेज भनी विज्ञापन गर्ने गरेको पाइयो ।

डे«स कोड
१२. अधिकांश उमाविहरुमा पोशाकको व्यवस्था भएको पाइयो ।
१३. केही विद्यालयले विद्यालयकै हातामा र व्यवस्थापनको अधिनमा रही विद्यार्थीहरुको पोशाक बिव्रmीको व्यवस्था गरेको पाइयो ।
१४. काठमाडौ उपत्यकाभित्र तथा बाहिर समेत विद्यार्थीको लागि हुनु पर्ने मापदण्ड विपरितको पोशाक रहेको पाइयो ।
१५. अधिकांश उमाविहरुमा शिक्षक र कर्मचारीका लागि पोशाकको व्यवस्था नरहेको पाइयो ।

विद्यार्थी भर्ना व्यवस्था एवं छात्रवृत्ति
१६. विद्यार्थी भर्नामा अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा गरेको पाइयो ।
१७. अधिकांश विद्यालयमा उच्चतम प्राप्ताकं हासिल गरेका, खेलकुद अतिरिक्त क्रियाकलाप लगायतका आधारमा विद्यार्थीलाई छुटको व्यवस्था गरेको पाइयो ।
१८. परिषद्बाट छात्रवृत्तिमा सिफारिस भएका विद्यार्थीहरुलाई प्रयोगशाला, प्रवेश शुल्क र वार्षिक शुल्कका नाममा अन्य विद्यार्थी सरह शुल्क लिएको पाइयो ।
१९. केही विद्यालयमा परिषद्को छात्रवृत्तिको पत्र लिएर आउँदा भन्दा जेहेन्दार विद्यार्थीहरु र समुहगत रुपमा सिधैं जाने विद्यार्थीहरुलाई छुटको व्यवस्था धेरै रहेको समेत पाइयो र विद्यार्थी भर्ना लिंदा गरिएको सम्झौता विपरित शुल्क असुल गर्ने गरेको पनि पाइयो ।
२०. उमाविहरुको विद्यार्थी भर्नाको कोटा निर्धारण नभएकाले अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा बढेको पाइयो ।

शिक्षण शुल्क
२१. हाल सम्म पनि शूल्कको सीमा निर्धारण नभएको हुँदा हरेक विद्यालयमा शूल्कमा भिन्नता रहेको पाइयो र प्रायसः शुल्कको औचित्य प्रष्ट गर्न सकेको पाइएन ।
२२. उपत्यकाका उमाविले ब्रोसियरमा लेखिएको शिक्षण शूल्क भन्दा कममा विद्यार्थी भर्ना गरेको पाइयो तर यदाकदा विद्यार्थी भर्ना पश्चात् अभिभावक÷विद्यार्थीमाथि थप दायित्व सिर्जना गर्ने गरेको समेत देखियो ।
२३. केही उ.मा.वि.हरुले अनाधिकृत÷अनावश्यक शीर्षकहरु राखी चर्काे शुल्क लिने गरेको पाइयो ।
शिक्षक व्यवस्थापन
२४. पूर्णकालीन, करार र आंशिक शिक्षकहरुकोे व्यवस्था गरेको पाइयो ।
२५. निजी तथा सामुदायिक विद्यालयमा आंशिक शिक्षकहरुको बाहुल्यताका रहेको पाइयो ।
२६. केही उमाविहरुमा शैक्षिक योग्यता नपुगेका, विषयगत शैक्षिक योग्यता नभएका शिक्षकबाट समेत अध्यापन गरेको र माविस्तरका शिक्षकहरुबाट समेत अध्यापन गरेको पाइयो ।
२७. काठमाडौं उपत्यका समेत मोफसलका शहरी क्षेत्रका कतिपय उमाविहरुमा पूर्णकालीन, करार र आंशिक शिक्षकलाई नियुक्ति दिने व्यवस्था नभएको तर अधिकांश विद्यालयहरुमा यस्तो व्यवस्था नभएको पाइयो ।
२८. शिक्षकहरुको पारिश्रमिक न्यूनतम प्रति विषय प्रति महिना रु. २५००।— देखि अधिकतम पूर्णकालीनलाई रु. ४०,०००।— सम्म रहेको देखियो ।
२९. शिक्षकहरुको नियुक्ति, तलव, सुविधा, बृत्तिविकास आदिमा एकरुपता पाइएन ।
३०. उ.मा.वि. हरुमा पुरुष शिक्षकको अनुपातमा महिला शिक्षकहरु कम पाइयो ।

भौतिक सुविधा
३१. केही निजी उच्च माध्यमिक विद्यालय वाहेक प्राय सबै निजी उच्च माध्यमिक विद्यालयहरु आवासीय भवनमा भाडामा सञ्चालन गरेको र केही निजी उच्च माध्यमिक विद्यालयहरु व्यापारिक भवनमा समेत रहेको पाईयो तर भाडाका धेरै जसो घरहरु कक्षा सञ्चालनको लागि उपयुक्त नभए÷नरहेको पाइयो ।
३२. केही विद्यालयहरुले विद्यार्थी आकर्षण गर्न मा.वि. को सञ्चालन र कक्षा ११ र १२ सञ्चालन फरक फरक ठाउँमा गरेको पाइयो ।
३३. अधिकांश विद्यालयहरुमा पिउने पानी र शौचालयको व्यवस्था भएतापनि पुस्तकालय तथा प्रयोगशालाको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको पाइयो भने खेलमैदानको व्यवस्था नभएको समेत पाइयो ।
३४. कतिपयमा आवश्यक शैक्षिक पूर्वाधार र सामग्रीहरु अपर्याप्त भई शिक्षण कार्यमा कठिनाई भएको शिक्षक, अभिभावकको गुनासो रहेको पाइयो ।
३५. कतिपय विद्यालयको कक्षाकोठाहरुमा गर्मीबाट बच्न पंखाको कमी भएको पाइयो ।
अन्य
३६. बजारमा पाठ्यपुस्तक र सन्दर्भ सामग्रीको अपर्याप्तता, गुणस्तरियतामा कमी साथै महँगो मूल्य रहेको धारणा विद्यार्थीहरुको पाइयो ।
३७. शिक्षक निर्देशिकाको उपलब्धता भएको तर कक्षा निरीक्षण र अनुगमनको कमी पाइयो ।
३८. सबै विद्यालयमा पुस्तकालय भए पनि पाठ्यपुस्तक तथा सन्दर्भ सामग्रीहरुको कमी साथै पुस्तकालयमा बसेर अध्ययन गर्ने पर्याप्त सुविधाको अभाव पाइयो ।
३९. प्राय निजी विद्यालयमा नियमित पठनपाठन हुने गरेको पाइयो ।
४०. परम्परागत शिक्षण विधि प्रयोग भएको र कक्षा ११ को सुरु भएदेखि नै केही उमाविले गेसपेपर र पुराना प्रश्नपत्रहरुको सहयोग लिई अध्यापन गर्ने गरेको पाइयो ।
४१. अधिकाशं विद्यालयहरुले विद्यार्थीहरुको रचनात्मक र सिर्जनात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न खेलकुद तथा अतिरिक्त क्रियाकलापमा ध्यान नदिएको पाइयो ।
४२. अधिकांश उमाविहरुमा अपाङ्गमैत्री वातावरण नभएको पाइयो ।

६.२. सुझावहरु
ड्ड नेपालको अन्तरिम संविधानको व्यवस्था तथा सम्मानित सर्वाेच्च अदालतको आदेशबमोजिम उमावि तहसम्म निःशुल्क शिक्षाका लागि आवश्यक कानुनी प्राबधानको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
ड्ड उमाविहरुमा विद्यार्थी भर्ना नीति र भर्नामा कोटा निर्धारणको व्यवस्था गर्ने ।
ड्ड भर्नाका लागि उमाविलगायत नेपालभित्र सञ्चालित कक्षा ११, १२ वा सो सरहका तह सञ्चालनका लागि एकरुपता ल्याउनुपर्ने ।
ड्ड नयाँ सम्बन्धन पाउने विद्यालयहरुलाई प्रति विषय समूहमा अधिकतम् १२० संख्या तोकिनुपर्ने र नियमितरुपमा सञ्चालित उमाविको हकमा विगत तीन वर्षको विद्यार्थी संख्याको अनुपात तथा विद्यालय नक्सांकनको आधारमा कोटा निर्धारण गर्नुपर्ने ।
ड्ड निजी क्षेत्रका उमाविहरुलाई व्यवस्थित गरिनुपर्ने र सामुदायिक उमाविहरुको स्तरोउन्नती गरी विद्यार्थी तथा अभिभावकको आकर्षण अभिवृद्धि गरिनुपर्ने । उमाविरुको कार्यसम्पादनका आधारमा उनीहरुलाई दण्ड तथा पुरस्कारको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
ड्ड उमावि तहको शिक्षालाई सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणा अनुसार अघि बढाउन पहल गर्नुपर्ने ।
ड्ड सामुदायिक एवं संस्थागत उमाविहरुको शुल्क निर्धारणका लागि आगामी शैक्षिक सत्रदेखि लागू हुने गरी निश्चित मापदण्ड अविलम्ब तयार गरी कार्यान्वनमा ल्याउने ।
ड्ड सामुदायिक विद्यालयमा समुदायको अपनत्व वृद्धिका लागि प्राज्ञिक उन्नयन तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमा समुदायको भूमिकामा प्रष्टता हुनुपर्ने ।
ड्ड ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न नियमित रुपले स्रोत साधनको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
ड्ड स्थानीय निकायहरुले आफ्नो क्षेत्रभित्रका उमाविहरुको सञ्चालनार्थ निश्चित प्रतिशत रकम नियमितरुपमा विनियोजनको कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने ।
ड्ड नयाँ उमाविलाई सम्बन्धन दिँदा, ठाउँसारी गर्दा, नाउँ एवं स्वामित्व परिवर्तन गर्दा नक्साङ्कनका आधारमा विस्तृत संभाव्यता अध्ययन गरी प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय जनशक्ति उत्पादन गराउनेलाई प्राथमिकता दिने ।
ड्ड रुग्ण विद्यालयहरु एक आपसमा समायोजन गराई स्थायित्व र सशक्त बनाउने, साथै न्यूनतम् मापदण्ड पुरा नभएका विद्यालयलाई अवधी तोकि, तोकिएको अवधीभित्र पनि मापदण्ड पुरा नभएमा त्यस्ता विद्यालयको सम्बन्धन खारेज गर्नुपर्ने ।
ड्ड उमाविलाई स्थायी सम्बन्धन प्रदान गरी शिक्षक तथा कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गर्ने । साथै, पदपूर्तिका लागि सेवा आयोगको व्यवस्था हुनुपर्ने ।
ड्ड उमाविहरुमा कार्यरत शिक्षकहरुलाई पाठ्यक्रम अभिमुखीकरण, पुनःर्ताजगी लगायत पेसागत दक्षता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने ।
ड्ड उमाशिपको संरचना, शुरु देखि हालसम्म एकै प्रकारको रहेकोले प्रसाशनिक र व्यवस्थापकीय कार्यप्रणाली चुस्त दुरुस्त र समय सापेक्ष वनाउन तत्काल पुनर्सरचना गर्नुपर्ने ।
ड्ड गरिब, जेहेन्दार, आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिम तथा मानव विकास सुचाङ्कका हिसावले पिछडिएका क्षेत्रका विद्यार्थीहरूको शिक्षामा पहुँच बढाउन सम्पूर्ण खर्च व्यहोर्ने गरी पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने ।
ड्ड शिक्षामा विपन्न तथा सीमान्तकृत वर्गको पहुँचमा वृद्धि गर्नका लागि प्रदान गरिने छात्रवृत्तिलाई व्यवस्थित गरी एकद्धार प्रणालीबाट लक्षित वर्गमा लैजान कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने ।
ड्ड विद्यमान छात्रवृत्ति व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन जिल्लास्तर मै छात्रवृत्ति छनोट तथा वितरण कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने ।
ड्ड छात्रवृत्ति पाएका विद्यार्थीले विद्यालयमा तिर्नुपर्ने अधिकतम् रकम किटान हुनुपर्ने ।
ड्ड उमाविहरुमा अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाको अवस्था अन्त्य गर्न प्रभावकारी अनुगमन र मूल्याकंनमा विशेष जोड दिनुपर्ने ।
ड्ड जुन शीर्षकमा शुल्क लिएको हो सोही शीर्षकमा खर्च गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
ड्ड होर्डिङ्ग बोर्ड मार्फत विज्ञापन गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
ड्ड प्रेस काउन्सिल नेपालको पत्रकार आचारसंहिता र विज्ञापनको मर्यादासमेतलाई ख्याल गरी विज्ञापनको कारोबार हुने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
ड्ड विज्ञापन वा प्रवद्र्धनात्मक कार्यका लागि सोको विषयवस्तु, आकार, अवधि र संख्या (पटक) आदि उल्लेख हुनेगरी र उमाविको कुल आयको ३ प्रतिशत ननाघ्ने गरी खर्च गर्न पाउने व्यवस्थासहितको विज्ञापनको नीति, निर्देशिका तथा मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने ।
ड्ड पत्रपत्रिकामा ज्याकेट पृष्टको विज्ञापन प्रकाशन गर्न नपाउने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
ड्ड विद्युतीय सञ्चार माध्यममा शैक्षिक कार्यक्रमबाहेकका अन्य कार्यक्रममा प्रयोजन वा विज्ञापन दिने नपाउने व्यवस्था गर्ने ।
ड्ड उच्च माध्यमिक तहमा ड्रेसकोडबारे स्पष्ट नीति तथा मापदण्ड तर्जुमा गरी अनिवार्यरुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने ।
ड्ड विद्यार्थी, शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको अनुसाशनका लागि आचारसंहिता कार्यान्वयनमा ल्याउने । पालना गर्न नियमक निकायले अनुगमन गर्ने ।
ड्ड महिला शौचालयमा हरेक उमाविले अनिवार्यरुपमा सेनिटरी टावेल राख्ने र विद्यालयमा प्राथमिक उपचार कक्षको व्यवस्था हुनुपर्ने ।
ड्ड हरेक विद्यालयमा मनोवैज्ञानिक, शैक्षिक तथा प्राज्ञिक परामर्श सेवाको व्यवस्था हुनुपर्ने ।
ड्ड विद्यालयमा स्वच्छ र स्वस्थ्य खानेकुरा सुपथ मुल्यमा उपलब्ध गराउने गरी चमेना गृह तथा उपयुक्त खेल मैदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
ड्ड मिति २०६९-५-१४ मा नेपाल सरकार र नौ विद्यार्थी संघ÷संगठनबीच भएको सहमति अनुरुप गर्ने व्यवस्थाका लागि तत्काल कार्ययोजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने ।

परिच्छेद ७
प्रस्तावित आचारसंहिता ९ऋयमभ या ऋयलमगअत०

१. विद्यालयले तोके बमोजिमको पोसाक अनिवार्य रुपमा लाउनु पर्ने छ । तर त्यस्तो पोशाक कोड देहाय बमोजिम हुनुपर्ने छ ः
क. चुज पाइन्ट प्रयोग गर्न नपाइने । पाइन्टको मोता १६ इन्च भन्दा कम हुन हुने छैन ।
ख. कम्मर भन्दा कम्तिमा १ इन्च माथी सम्म पाइन्ट÷स्कर्ट हुनु पर्ने । हिपहप हुन नहुने ।
ग. स्कर्टको तल्लो भागको हकमा घुँडा भन्दा कम्तिमा २ इन्च तल सम्म हुनु पर्ने ।
घ. नेक भन्दा १ इन्च तल सम्म मात्र सर्टको वटन खोल्न मिल्ने । सर्ट भन्दा अन्य पोसाक जस्तै कुर्ता सुरुवाल आदि प्रयोग गर्ने भएमा नेक भन्दा १ इन्च भन्दा तल सम्म खुल्ला भएकोे पोशाक प्रयोग गर्न नमिल्ने ।
ङ. कम्मर पेटीको हकमा १.५ इन्च भन्दा चौडा कम्मर पेटी र फेसनेवल प्रकारको पेटिको वकल प्रयोग गर्न नपाइने ।
च. माथीका पोसाकसँग मिल्ने कोट, स्वीटर, ज्याकेट, मफलर तथा जुत्ता मोजा विद्यालयले तोके बमोजिमको रंग र डिजाइनको प्रयोग गर्नु पर्ने छ ।
छ. पोशाकमा टाइ समेत लगाउने व्यवस्था भएको भए टाइको गाँठो नेकसम्म हुनुपर्ने छ । तर
टाइ लगाउने वा नलगाउने वा मौसम अनुसार कुन कुन समयमा टाइ लगाउने भन्ने
विद्यालयले तय गरे बमोजिम हुनेछ ।

२. पहिलो कक्षा सरु हुनु भन्दा १० मिनेट अगाबै विद्यार्थीहरु विद्यालय परिसरभित्र प्रवेश गरी सक्नु पर्नेछ र अन्तिम कक्षा नसकि विद्यालय परिसर भन्दा बाहिर जान पाउने छैनन ।
३. कक्षा ११ र कक्षा १२ का कुनै पनि विद्यार्थीले विद्यालयको पोशाकमा मोटर साईकल प्रयोग गर्न पाउने छैन । यदि कक्षा ११र कक्षा १२ का विद्यार्थीले मोटर साईकल प्रयोग गरेको पाइएमा त्यस्तो मोटर साइकल विद्यालयले वा सरोकारवाला जो कोहीले प्रहरीको सहयोगमा नियन्त्रण गरी अभिभावकलाई बुझाउने छ । त्यस्ता अभिभावक र विद्यार्थी दुवैलाई पहिलो पटकको लागि चेतावनी दिने र त्यस पछि पनि मोटर साइकल प्रयोग गरेमा विद्यालयले प्रत्येक पटक रु ५०००।— जरिवाना गर्न सक्नेछ । पटक पटक विद्यार्थीले मोटर साईकल प्रयोग गरेको पाइएमा त्यस्तो विद्यार्थीलाई विद्यालयले निष्काशन सम्म गर्न सक्नेछ ।
४. कक्षा ११ र १२ को कुनै पनि विद्यार्थीले विद्यालय हाताभित्र मोवाईल प्रयोग गर्न पाउने छैन । यदि प्रयोग गरेमा उक्त मोवाइल विद्यालयले जफत गरी एक पटकको लागि चेतावनी पत्र सहित अभिभावकलाई बुझाइने छ । तर पूनः विद्यार्थीबाट सो आचरण भङ्ग भएमा विद्यालयले मोवाईल जफत गरी रु ३०००।— सम्म जरिवाना गर्न सक्ने छ ।
५. कक्षा ११ र १२ का विद्यार्थी विद्यालयको पोशाकमा कुनै पनि होटल, रेस्टुरेन्ट, सिनेमाहल, पार्क, सपिङ्ग मल आदि जस्ता स्थानमा जान पाउने छैन । यदि गएको पाइएमा त्यस्ता विद्यार्थीलाई सरोकारवाला समेतले प्रहरीको जिम्मा लगाउन सक्नेछ । त्यस्ता विद्यार्थीलाई विद्यालयको अनुशासन विभागको जिम्मा लगाई आवश्यक कारवाही गर्न सक्नेछ ।
६. कक्षा ११ र १२ का कुनै पनि विद्यार्थीले विद्यालय समयमा वा विद्यालयको पोशाकमा मादक पदार्थ सेवन र धु्रम्रपान गर्न पाउने छैन । त्यस्तो गरेको पाइएमा विद्यालयले देहाय बमोजिम सजाय गर्न सक्नेछ ः
(क) प्रथम पटकको लागि रु. ३,०००।— जरीवाना र लिखित चेतावनी,
(ख) दोस्रो पटकको लागि रु. ५,०००।— जरीवाना र विद्यालयबाट निष्काशन गर्न सक्नेछ ।
७. विद्यार्थीले कक्षा बङ्क गर्न पाउने छैन । विद्यालयमा हाजीर भैसके पछि विद्यार्थीले कक्षा बङ्क गरेको पाइएमा विद्यालयले देहाय बमोजिम सजाय गर्न सक्नेछ ः
(क) पहिलो पटक बङ्क गरेमा विद्यार्थीलाई चेतावनी दिई अभिभावकलाई जानकारी दिने,
(ख) दोस्रो पटक बङ्क गरेमा रु. ५००।— जरिवाना गरी अभिभावकलाई जानकारी दिने,
(ग) तेस्रो पटक बङ्क गरेमा रु. १०००।— जरिवाना गरी अभिभावकलाई जानकारी दिने,
(घ) चौथो पटक बङ्क गरेमा अभिभावकलाई समेत कडा चेतावनी दिई रु. २०००।— जरिवाना गर्ने,
(ङ) पाचौं पटक बङ्क गरेमा विद्यालयबाट निष्कासन गरी बोर्ड परीक्षामा समेत सामेल नगराउन सक्ने,
तर विद्यार्थी विद्यालयमा अनुपस्थिति रहने लिखित जानकारी अभिभावकबाट अग्रिम रुपमा आएको भएमा सो लाई कक्षा बङ्क मानिने छैन ।
८. विद्यार्थीले विद्यालय परिसर, कक्षा कोठा वा विद्यालयको पोशाक लगाएर विद्यालय बाहिर समेत यौनजन्य व्रिmयाकलाप गर्न÷गराउन वा अन्य साथीलाई प्रोत्साहित गर्न समेत पाउने छैन । त्यसो गरेमा त्यस्ता विद्यार्थीलाई विद्यालयले कसुर हेरी निष्कासन समेत गर्न सक्नेछ ।
९. विद्यार्थीले प्राचार्य, शिक्षक, कर्मचारी र सहपाठीलाई गालीगलौज, हातापाई गर्न पाउने छैन । यदि उल्लिेखित व्यक्तिहरुलाई गालीगलौज वा हातापाई गरेमा त्यस्ता विद्यार्थीलाई सार्वजनिक अपराध ऐन वमोजिम कारवाही गर्न विद्यालयले प्रहरीको जिम्मा समेत लगाउन सक्नेछ । साथै त्यस्ता विद्यार्थीलाई अभिभावकको रोहवर÷जानकारीमा विद्यालयले तत्काल विद्यालयबाट निस्कासन समेत गर्न सक्नेछ ।
१०. नियमितता, अनुशासन, आचारसंहिता, पठनपाठन आदि जस्ता विषयमा विद्यालयले दिएका निर्देशनहरु पालना गर्नु पर्नेछ । विद्यालयको निर्देशनहरु उल्लंघन गरेमा त्यस्ता विद्यार्थीलाई विद्यालयको अनुशासन विभागको सिफारीशमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले आवश्यक सँजाय दिन सक्नेछ ।
११. विद्यालयले सञ्चालन गर्ने आन्तरीक परीक्षाहरुमा विद्यार्थीहरु अनिवार्य रुपमा उपस्थित हुनु पर्नेछ । यदि कोही विद्यार्थी त्यस्तो परीक्षामा अनुपस्थित भएमा विद्यालयले जरिवाना वा सजाय वा दुबै गर्न सक्नेछ ।
१२. कुनै विद्यार्थीले आफु अध्ययन गर्ने विद्यालय÷क्याम्पसको भौतिक सम्पत्ति नष्ट तथा पूर्वाधार नष्ट गर्न पाउने छैन । त्यस्तो गरेमा वा कुनै पूर्वाधार नष्ट गरेमा त्यस्ता विद्यार्थीलाई विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको निर्णय वमोजिम विद्यालयले यथोचित जरिवाना वा सजाय वा दुबै गर्न सक्नेछ ।
१३. कक्षा ११ र १२ का विद्यार्थीले अस्वभाविक रुपमा फेसन गर्न, मेकअप गर्न, कपाल रंगाउन, मेहेन्दी लगाउन, लामा–लामा नङ्ग पाल्न, छात्रहरुले मुन्द्री लगाउन, लामो कपाल पाल्न एवं हातमा वाला लगाउन पाउने छैन । त्यस्तो गर्ने विद्यार्थीलाई विद्यालयले जरिवाना वा सजाय वा दुबै गर्न सक्नेछ ।
१४. विद्यार्थीहरु कक्षामा ९० प्रतिशत भन्दा कम हाजिरी हुन हुदैन । ९० प्रतिशतभन्दा कम हाजिरी भएको पाइएमा त्यस्ता विद्यार्थीहरुलाई वोर्ड परीक्षामा सामेल गराइने छैन ।
१५. उच्च माध्यमिक तहका विद्यार्थीहरुले विद्यालय हाताभित्र विद्यालयको स्वीकृति बेगर क्ष्(एयम, क्ष्(एबम र ीबउ(त्यउ प्रयोग गर्न पाउने छैनन । विद्यालयको स्वीकृत बेगर त्यस्तो साधनको प्रयोग भएमा विद्यालयले सजाय वा जरीवाना वा दुबै गर्न सक्नेछ ।
१६. शिक्षण सिकाई वातावरणलाई राम्रो बनाउने प्रमुख दायित्व प्राचार्य, शिक्षक र विद्यार्थीको भएको हुँदा तिनै पक्षले एक अर्का प्रति समन्वयात्मक भावना राख्नुपर्छ । कुनै एकपक्षबाट त्यस्तो वतावरणलाई खलल पुग्ने काम भएमा अर्को दुई पक्षले विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति समक्ष लिखित जाहेरी गरेमा विद्यालयले सो मुद्दा विद्यालय अनुशासन विभाग समक्ष पठाई सो समितिको सिफारीस बमोजिम आवश्यक सजाय वा जरिवाना वा दुवै गर्न सक्नेछ ।
१७. हरेक विद्यालयले परामर्श इकाई अनिवार्य रुपमा राख्नु पर्दछ र विद्यार्थीलाई आवश्यकता अनुरुप शैक्षिक तथा मनोवैज्ञानिक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउनु पर्दछ ।
१८. विद्यार्थी व्यवस्थापन सम्बन्धमा परिषद्बाट स्वीकृत नीति र कार्यविधीलाई विद्यालयले पूर्णरुपमा अंगिकार गर्नुपर्दछ ।
१९. विद्यालयभित्र विद्यार्थीको सबैखाले सुरक्षाको पुर्ण जिम्मेबारी विद्यालयले लिनु पर्दछ ।
२०. विद्यालय हाताभित्र कुनैपनि विद्यार्थीको सम्मान र स्वाभीमानमा धक्का पुग्ने काम कोही कसैबाट हुनुु हुदैन । यदि त्यस्तो भएमा सोको जिम्मेवारी विद्यालय व्यवस्थापनको हुनेछ ।
२१. अन्य विद्यार्थीको सिकाई आवश्यकताको आदर विद्यार्थीले गर्नु पर्दछ । कुनै एक विद्यार्थीको कारणले अर्को विद्यार्थीको सिकाइमा नकारात्मक प्रभाव पा¥यो भने त्यस्तो प्रभाव पार्ने विद्यार्थी दण्ड सजायको भागिदार हुनेछ ।
२२. आफ्नो सिकाइको सुधारका लागि, नियमित गृहर्कायको लागि र आवश्यकता बमोजिमको शैक्षिक वातावरण कायम गर्नका लागि सधै प्रगतिशिल जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने मुख्य कर्तव्य विद्यार्थीको हुनेछ ।
२३. एक अर्काका फरक विचारलाई सम्मान गर्ने र एक आपसका मतभेतलाई न्यूनिकरण÷निराकरण गर्ने दायित्व विद्यार्थीको हुनेछ ।
२४. विद्यार्थी र विद्यालय, विद्यार्थी र शिक्षक तथा विद्यार्थी र विद्याथीबीच कुनै समस्या आयो भने त्यस्तो अवस्थामा सो समस्या सुल्भmाउन अभिभावकले विद्यालयलाई सकारात्मक सहयोग गर्नुपर्दछ ।
२५. आचरण सम्बन्धी व्यवस्था, विद्यालयका नियम र प्रचलित कानुन पालना गर्न विद्यार्थीलाई अभिभावकले प्रेरित गर्नुपर्दछ ।
२६. विद्यार्थीको नियमितता, पढाईप्रतिको रुचि÷लगन, आचरण र उपलब्धीबारे समय समयमा प्रगति विवरण बुझ्ने, जान्ने तथा विश्लेषण गर्ने अधिकार अभिभावकको रहने छ । सो विषयलाई अभिभावकले कर्तव्यको रुपमा समेत बुझ्नुपर्नेछ ।
२७. कसैको स्वास्थ्यप्रति प्रतिकूल हुने कुनै पनि काम विद्यार्थीले गर्न हुदैन । त्यस्तो गरेको पाइएमा देहाय बमोजिम विद्यालयले सजाय गर्न सक्नेछ ः
(क) अभिभावकको उपस्थितिमा पहिलो पटक विद्यार्थीलाई चेतावनि दिने,
(ख) विद्यालयले परामर्शदाता समक्ष पठाई सुध्रिने मौकादिने,
(ग) कुनै निश्चित कक्षाबाट वा पुरै कक्षाबाट निश्चित समयको लागि निश्कासन गर्ने,
(घ) एक वर्षका लागि बोर्ड परीक्षामा सहभागि हुनबाट रोक्ने ।
२८. विद्यार्थीमा विद्यालयको नियम पालना आचरण सम्बन्धी व्यवस्थाको पालना र मुल्य मान्यताको ज्ञान गराउन सहयोग गर्ने कर्तव्य शिक्षकहरुको समेत हुनेछ ।
२९. विद्यालय हाता भित्र जो कोहि व्यक्तिपनि उपयुक्त पोसाक लगाई प्रवेश गर्नुपर्ने छ । विद्यालयले प्रतिबन्धित गरेको वा तडक–भडकपूर्ण लुगा÷पोसाक लगाएका कोही पनि व्यक्तिलाई विद्यालय व्यवस्थापनले विद्यालय हाताभित्र प्रवेश गर्न रोक लगाउन सक्नेछ ।
३०. विद्यार्थीलाई अध्ययनको लागि नियमित विद्यालय पठाउने दायित्व अभिभावकको हो । साथै आफ्ना छोराछोरी विद्यालयमा नियमित छन् छैनन् सोको बारेमा नियमित जानकारी लिई रहनु समेत अभिभावकको दायित्व र कर्तव्य हुनेछ ।
३१. समाज एवं शिक्षा व्यवस्थाप्रति विद्यार्थीको सदा सकारात्मक र सहयोगी धारणा बनाउने मुख्य दायित्व अभिभावकको हो ।
३२. कुनै पनि विद्यार्थीले विद्यालयको विधुतीय संचार कम्प्यूटर, इन्टरनेट, प्रयोगशाला तथा पुस्तकालय लगाएतका साधन÷सामानहरु विद्यालयको स्वीकृति नलिइ प्रयोग गर्न पाउने छैनन् । यदि विना स्वीकृति त्यस्ता सामान प्रयोग गरेमा देहाय बमोजिमको सँजाय विद्यालयले गर्न सक्नेछ ः
(क) प्रथम पटकको लागि चेतावनी,
(ख) दोस्रो पटक गरेमा अभिभावक समेतको उपस्थितीमा चेतावनी र रु ५०० जरिमाना,
(ग) तेस्रो पटक गरेमा रु १,००० जरिवाना र एक हप्तासम्म कक्षाबाट निष्कासन,
(घ) चौथौ पटक गरेमा विद्यालयबाट निष्कासन ।
३३. शैक्षिक वातावरणको लागि प्रतिकुल हुने कुनैपनि प्रकारको इशारा (नभकतगचभ) विद्यार्थीले गर्न पाउने छैन । यदि कुनै विद्यार्थीले त्यस्तो इशारा गरेमा उस्लाई विद्यालय व्यवस्थापनले यथोचित सजाय वा जरिवाना वा दुवै गर्न सक्नेछ ।
३४. उच्च माध्यमिक तहका कुनै पनि विद्यार्थी र शिक्षाकर्मीले प्राज्ञिक वेइमानी, प्रतिलिपि कानुनको उल्लङ्घन र प्रविधीको दुरुपयोग गर्न पाउने छैन । त्यसो गरेमा प्रचलित कानुनहरुमा सजायको ब्यवस्था नभए विद्यालय व्यवस्थापनको निर्णय बमोजिम विद्यालयबाट निष्कासन गर्ने वा जरिवाना गर्ने वा दुवै गर्न सक्नेछ ।
३५. कुनै विद्यार्थीले अन्य कसैको सामान वा पैसा चोरेको पाइएमा अपराधको मात्रा हेरी विद्यालय व्यवस्थापनले त्यस्ता विद्यार्थीलाई प्रहरीको जिम्मा लगाउन सक्नेछ । तर प्रहरीको जिम्मा लगाउनुपर्ने स्थीति छैन भन्ने विद्यालय व्यवस्थापनलाई लागेमा त्यस्ता विद्यार्थीलाई विद्यालय व्यवस्थापनले उचित सजाय वा जरिवाना गर्नुपर्नेछ ।
३६. कुनैपनि विद्यार्थीले घाउ, चोटपटक लाग्ने गरी कसैसंग दागा धर्न, हातपात गर्न, झगडा गर्न वा कुटाकुट गर्न पाउने छैन । यदि त्यस्तो गरेमा उक्त विद्यार्थीलाई देहाय बमोजिम सजाय वा जरिवाना हुनेछ ः
(क) कसैलाई दागा धरेमा रु. ३०००÷– जरिवाना तथा १५ दिन सम्म विद्यालयबाट निष्कासन,
(ख) हातपात, झगडा वा कुटाकुट गरेमा रु. १०,०००÷– जरिवाना तथा १ महिनासम्म विद्यालयबाट निष्कासन,
(ग) हातपात वा कुटाकुट गरी अन्यलाई घाइते बनाएमा घाइतेको उपचारमा लाग्ने÷लागेको सबै खर्च व्यहोर्ने र खर्च वरावर थप त्यत्ति नै जरिवाना तथा एक बर्षका लागि बोर्ड परीक्षामा सहभागी हुन नपाउने गरी निष्कासन ।
३७. कुनैपनि विद्यार्थीले ग्याङ्ग वनाएर हिड्न र झै झगडा गर्न पाउने छैन । यदि झगडा गर्न, कुटाकुट गर्न, अन्य कसैलाई तर्साउने उद्देश्यले विद्यार्थीले ग्याङ्ग वनाएर वा ग्याङ्गमा हिडेमा त्यस्ता विद्यार्थीको हकमा विद्यालयले देहाय बमोजिम गर्नु पर्नेछ ः
(क) एकपटकका लागि विद्यार्थीलाई १५ दिन विद्यालयबाट निष्कासन गरी सो को जानकारी अभिभावकलाई लिखित रुपमा गराउने,
(ख) पुनः विद्यार्थीले त्यस्तो अपराधजन्य काम गरेमा वा गर्ने मनसाय समेत राखेमा त्यस्तो विद्यार्थीलाई १ बर्षका लागि बोर्ड परीक्षामा बस्न नपाउने गरी निष्कासन गर्ने ।
३८. मदिरा, सुर्तिजन्य पदार्थ, पानपराग, गुट्खा, कानुनले बर्जित गरेका अन्य कुनैपनि पदार्थ विद्यालयहाताभित्र बेचविखनगर्न र कसैले प्रयोग गर्न पाउने छैन । यदि कसैले त्यस्तो गरेमा निजलाई तत्काल प्रहरीको जिम्मा लाउने प्रमुख कर्तव्य विद्यालय व्यवस्थापनको हुनेछ । अन्यथा विद्यालय व्यवस्थापन समेतले सोको जवाफदेहिता वहन गर्नु पर्नेछ ।
३९. कानुनले बर्जित गरेका कुनैपनि काम, कानुनद्वारा आपराधिक भनि परिभाषित गरिएको र आतंककारी कामहरु कुनैपनि विद्यार्थीले गर्न÷गराउनपाउने छैन । यदिकुनै विद्यार्थीले त्यस्तो गरेमा “त्यस्मा शुन्य सहनसिलता” (श्भचय त्यभिचबलअभ) को सिद्धान्त अङ्गिकार गरी त्यस्ता विद्यार्थीलाई तत्कालै प्रहरीको जिम्मा लगाउनु पर्नेछ ।
४०. विद्यार्थीले छुट्टिको निवेदनमा अभिभावकको दस्तखत किर्ते गरेको पाइएमा वा किर्ते दस्तखतलाई अभिभावक स्वयंले समेत सहि भनि झुटो विवरण दिएमा त्यस्ता झुट्टा विवरण दिनेलाई विद्यालयले रु.१०००÷– जरिवाना गर्नेछ ।
४१. कुनैपनि उच्च माध्यमिक विद्यालयले परिषद्ले उपयुक्त मापदण्ड बनाई निर्धारण गरे बमोजिम अधिकतम् र न्यूनतम् विद्यार्थी संख्यामा मात्र भर्ना गर्नुपर्नेछ ।
४२. शिक्षा नियमावलीको नियम १४५, १४६, १४७, १४८, १४९, १५०, १५० (क) अनुसार गर्नुपर्ने छ । शूल्क निर्धारण सम्बन्धी उपरोक्त नियमवालीले व्यवस्था गरेको शुल्क निर्धारण समितिमा उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्, हिसान, हिस्टान, एनचेष्टुका प्रतिनिधिहरुको समेत प्रतिनिधित्व गराई शुल्क निर्धारण गर्नुपर्नेछ ।
४३. कुनै पनि उच्च माध्यमिक विद्यालयले आनो परिसर भन्दा बाहिर होर्डिङ्ग बोर्ड राख्न पाउने छैन । होर्डिङ्ग बोर्ड राखेमा दण्डनिय हुनेछ र सो वापत उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्, शिक्षा विभाग वा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले जरिवाना वा सजाय वा दुबै गर्नेछ ।
४४. कुनै पनि उच्च माध्यमिक विद्यालयले तडक–भडकपूर्ण विज्ञापन गर्न पाउने छैन । विद्यालयले गर्ने विज्ञापनको सिमा देहाय बमोजिम हुनेछ ः
(क) काठमाडौं उपत्यका भित्रका विद्यालयले वार्षिक ५ लाख सम्म,
(ख) उप–महा नगरपालिका भित्रका विद्यालयले वार्षिक ३ लाख सम्म,
(ग) नगरपालिका भित्रका विद्यालयले वार्षिक १ लाख ५० हजार सम्म,
(घ) गा.वि.स.भित्रका विद्यालयले वार्षिक ५० हजार सम्म,
कुनैपनि विद्यालयले उल्लेखित सिमा उलङ्घन गरी विज्ञापन गरे÷गराएमा उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले देहाय बमोजिम सजाय वा जरिवाना वा दुबै गर्न सक्नेछ ।
(क) विज्ञापनका लागि तोकिएको सिमाभन्दा १० % सम्म बढि खर्च गरेमा रु. ५० हजार जरिवाना,
(ख) विज्ञापनका लागि तोकिएको सिमाभन्दा २० % सम्म बढि खर्च गरेमा रु. १ लाख जरिवाना,
(ग) विज्ञापनका लागि तोकिएको सिमाभन्दा ५० % सम्म बढि खर्च गरेमा रु. २.५ लाख जरिवाना,
(घ) तोकिएको सिमाभन्दा ५० % भन्दा बढि खर्च गरेमा रु. ५ लाख सम्म जरिवाना गरी एकपटकलाई चेतावनीदिने र ततपश्चात् पून ः त्यस्तो काम गरेमा विद्यालयको स्वीकृति स्थगन वा रद्ध गर्न सक्ने ।
४५. कुनैपनि विद्यालयले राष्ट्रपति, उप–राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, नेपाल सरकारका सचिव, उच्च पदस्त व्यक्तिहरु वा नेपाल सरकारका भुतपूर्व प्रधानमन्त्री, भुतपूर्व मन्त्री, भुतपूर्व सचिव, भुतपूर्व राजदुत अथवा भुतपूर्व उच्च पदस्थ ब्यक्तिको नाम वा फोटो र विद्यार्थीको तस्विर, नाम प्रयोग गरेर विज्ञापन गर्न÷गराउन पाउने छैन । त्यस्तो गरेमा परिषद्ले देहाय बमोजिम सजाय वा जरिवाना गर्न सक्नेछ ः
(क) त्यस्तो फोटो वा नाम पहिलो पटक प्रयोग गरेमा रु. ५० हजार जरिवाना र चेतावनी,
(ख) त्यस्ता ब्यक्तिको नाम वा फोटो दोस्रो पटक प्रयोग गरेमा रु. १ लाख जरिवाना र नसिहत,
(ग) त्यस्तो फोटो वा नाम तेस्रोे पटक प्रयोग गरेमा रु. २ लाख जरिवाना र विद्यालयको सम्बन्धन स्थगन वा खारेज गर्ने ।
४६. कक्षा ११ र १२ को लागि व्यवस्था गरिएको छात्रवृत्ति बैंक कार्यक्रम अन्तगर्त छात्रवृत्तिका लागि परिषद्ले मनोनयन गरी निःशुल्क अध्ययनका लागि पठाएका विद्यार्थीसँग परिषद्ले तोके बमोजिमको शूल्क मात्र लिन पाउने छ ।
४७. विद्यालयले कुनै पनि शिक्षकलाई नियुक्ति नदिई अध्यापन गर्न÷गराउन पाउने छैन र शिक्षकले पनि नियुक्ति लिन इन्कार गर्न पाउने छैन । यदि त्यस्तो पाइएमा दुबै पक्ष उक्त दोषको लागि जवाफदेही हुनेछन ।
४८. विद्यार्थीका लागि पाठ योजना र वार्षिक योजना बनाउने दायित्व विद्यालयको हो । यस्तो योजना बनाई विद्यार्थी र अभिभावकलाई जानकारी गराई पाठयांसको उद्देश्य र औचित्य प्रष्ट गरे पश्चात् मात्र पाठ्यांसको विषयवस्तु मा प्रवेश गर्ने व्यवस्था मिलाउने मुख्य जिम्मेवार निकाय विद्यालयको हो । त्यस्तो नगरेमा विद्यार्थी, अभिभावक र परिषद्प्रति विद्यालय व्यवस्थापन जवाफदेही हुनुपर्नेछ ।
४९. कुनैपनि विद्यार्थीलाई विद्यालय व्यवस्थापक, प्राचार्य, शिक्षक वा विद्यालयका कुनै पनि कर्मचारीले शारीरिक दण्ड दिन पाउने छैनन । त्यस्तो काम गरे÷गराएमा सो दण्डनिय हुनेछ र विद्यार्थीलाई कुट्ने, पिट्ने हातहाल्ने व्यक्तिलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कार्वाही गर्न प्रहरीको जिम्मा लाउने दायित्व विद्यालय व्यवस्थापनको हुनेछ । यदि विद्यालय व्यवस्थापनले यस्तो विषय ढाकछोप गरी दोषीलाई उन्मुक्ति दिने प्रकारको आशय देखाएमा सो दण्डनिय हुनेछ र उक्त विद्यालयलाई परिषद्ले उचित कार्वाही गर्नेछ ।
५०. विद्यालय परिसरभित्र कुनै पनि छात्रालाई कसैले पनि यौन दूव्र्यवहार (क्भहगब िब्दगकभ) गर्न÷गराउन पाउने छैन । यदि त्यस्तो गरेमा÷गराएमा प्राचार्य, शिक्षक वा कर्मचारी भए निजलाई बर्खास्त समेत गरी अपराध बमोजीमको कार्वाही गर्न सम्बन्धित निकायमा जिम्मा लगाई पठाउने, विद्यार्थी भए अपराधको मात्रा हेरी विद्यालयबाट निष्कासनसम्म गरी कार्वाही गर्न सम्बन्धित निकायमा जिम्मालाई पटाउने र विद्यालय संचालक भए विद्यालयको सम्बन्धन खारेज गरी त्यस्ता व्यक्ति लाई प्रचलित कानून बमोजिम कार्वाही गर्न सम्बन्धित निकायमा जिम्मा लगाई पठाउने । देहायका कामहरु यौनजन्य दुव्र्यावहार (क्भहगब िब्दगकभ) को परिभाषाभित्र पर्दछन ः
(क) खराव नियतले हेर्नु,
(ख) खराव अर्थ लाग्ने संवाद बोल्नु
(ग) शरिरको कुनैपनि भागमा खराव नियतले छुनु,
(घ) मोवाईलमा खराव संवाद बोल्नु र क्ःक् गर्नु,
५१. कुनै पनि उच्च माध्यमिक विद्यालयले आफुले संचालन स्वीकृति पाएको स्थानभन्दा भिन्न स्थानमा गई कक्षा संचालन गर्न÷गराउन पाउने छैन । यदि त्यस्तो गरिएको पाइएमा परिषद्ले देहाय बमोजिम कार्वाही गर्नेछ ः
(क) एक पटकको लागी चेतावनी सहित विद्यालय स्वीकृति पाएको स्थानमा सार्न १५ दिनको समय दिने,
(ख) तत्पश्चात् पनि विद्यालय स्वीकृति प्राप्त स्थानमा लगि संचालन नगरेमा विद्यालयको सम्बन्धन स्थगन वा रद्घ गर्ने ।
५२. कुनै पनि उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालन गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित संचालकहरुको हुनेछ । यदि कानुन विपरीत गई आपसी करार÷सम्झौता बाट विद्यालय संचालन गर्न अरु कसैलाई दिएमा परिषद्ले त्यस्ता विद्यालयको सम्बन्धन स्थगन वा खारेज गर्ने ।
५३. विद्यालयले विद्यार्थी ल्याउन÷पु¥याउन प्रयोग गर्ने सवारी साधन नेपाल सरकारले व्यवस्था गरे अनुसारको सुन्तला रंगको हुनुपर्नेछ ।
५४. निजी उच्च माध्यमिक विद्यालयहरु सेवामूलक भावनाबाट अभिप्रेरित भई सञ्चालन हुनु पर्दछ । निजी शिक्षामा व्यवसायीकरण हुनु पर्दछ तर व्यापारीकरण गर्नु÷गराउनु हुदैन ।
५५. निजी उच्च माध्यमिक विद्यालयहरुले शिक्षक कर्मचारीहरु नियुक्त गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिको पद, पदको प्रकृति (ज्यालादारी÷आंशिक÷करार÷अस्थायी वा स्थायी पद)को बारेमा प्रष्ट गरी शिक्षक कर्मचारीको तलब, भत्ता, सुविधाबारे नियुक्तिपत्रबाट जानकारी गराउनु पर्दछ । निजी उ.मा.वि.हरुले सफलतापूर्वक आप्mनो संस्था सञ्चालन गर्न आर्थिक, प्रशासनिक र प्राज्ञिक नियमावली÷विनियमावली बनाउनु पर्दछ । साथै शिक्षक कर्मचारीको सेवा, सर्त र सुविधा पारदर्शी हुनु पर्दछ । शिक्षक र कर्मचारीले पालना गर्नु पर्ने काम, कर्तव्य र अधिकार पारदर्शी हुनु पर्दछ ।
५६. जाति, भाषा, वर्ण, लिङ्ग, धर्म, संस्कृति, क्षेत्र, आस्था र विश्वासका आधारमा कसैले पनि शिक्षक, कर्मचारी र विद्यार्थीहरुबीच भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्न÷गराउन पाउने छैन । त्यस्ता गरेमा सो काम दण्डनिय हुनेछ ।
५७. शिक्षकहरु सदैव आप्mनो ज्ञान, सीप र दक्षता अभिबृद्धि गर्न प्रयत्नशील रहनु पर्दछ । आप्mनो ज्ञान र सीपलाई अध्ययन, अनुसन्धान, तालिम तथा प्रशिक्षणको माध्यमबाट अद्यावधिक बनाउनु पर्दछ । निजी उ.मा.वि.हरुले शिक्षक, कर्मचारीहरुलाई अध्ययन, अनुसन्धान, तालिम तथा प्रशिक्षणको माध्यमबाट पेशागत स्तर बृद्धि गर्दै उच्च माध्यमिक विद्यालयलाई शिक्षणमैत्री संस्थाको रुपमा विकास गर्नु पर्दछ ।
५८. विद्यालय परिसरभित्र कसैले कसैसंग आस्थाको आधारमा आग्रह वा पूर्वाग्रह राख्न पाउने छैन । पेशागत धर्म र मूल्यमान्यतालाई सम्मान गर्दै प्राज्ञिक संस्कृति र व्यवहार प्रदर्शन गर्नु विद्यालयसंग आवद्ध जो कोहिको पनि परम कर्तव्य हुनेछ ।
५९. कुनै एउटा उच्च माध्यमिक विद्यालयको शिक्षक, कर्मचारी वा विद्यार्थीलाई आर्थिक वा अन्य प्रलोभन दिइ अर्काे संस्थामा लैजाने काम गर्नु÷गराउनु हुँदैन । एक संस्थाको पूर्णकालिक शिक्षकलाई शैक्षिक सत्रको बीचमा अर्काे उच्च माध्यमिक विद्यालयले नियुक्ति दिनु समेत हुदैन । उक्त दुवैकार्य दण्डनिय हुनेछ र सो गरे वापत परिषद्ले आवश्यक सजाय वा जरिवाना वा दुवै गर्न सक्नेछ ।
६०. कुनै एक उच्च माध्यमिक विद्यालय छोडी अर्काे उ.मा.वि.मा नियुक्ति लिइ गएका शिक्षक÷कर्मचारीले विगतको संस्थाको वा हालको कार्यरत संस्थाको गोपनियता भङ्ग गर्नु हुँदैन । यदि त्यसो गरेमा सो दण्डनिय कार्य मानिनेछ ।
६१. निजी उच्च माध्यमिक विद्यालयले शिक्षक तथा कर्मचारी नियुक्ति गर्दा नेपाली नागरिकलाई प्राथमिकता दिनु पर्दछ । यद्यपि विदेशी नागरिकको विशिष्टतालाई संस्थाको हितमा प्रयोग गर्न भने सकिनेछ ।
६२. यदि कुनै कारणवश उच्च माध्यमिक विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न भएमा कम्तीमा पनि एक शैक्षिक सत्र अगावै उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्, विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक, कर्मचारी एवं नागरिक समाजलाई सूचना एवं जानकारी दिनु पर्दछ । यसो गर्दा आप्mनो जिम्मेवारी र दायित्व परिषद्को स्वीकृति लिई पूर्ण रुपमा बुझ बुझारथ गरी बैधानिक रुपमा फर फारक गर्नु गर्नेछ ।
६३. निजी उ.मा.वि.हरुले समुदायसंग सुमधुर सम्बन्ध कायम गरी सामाजिक कल्याणको कार्यक्रममा क्षमता अनुसार सहयोग प्रदान गर्नु पर्नेछ । तर राजनितिक दलहरु र सो संग आवद्ध विभिन्न संघ संगठनलाई चन्दाको रुपमा विद्यार्थीसंग उठाएको रकम दिन पाइने छैन ।

सन्दर्भ सामाग्री

ड्ड राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन, २०४९
ड्ड उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन, २०५५
ड्ड निजी क्षेत्रका विद्यालयको व्यवस्थापन सम्बन्धी अध्ययन समूहको प्रतिवेदन,२०५५
ड्ड राष्ट्रिय शिक्षा आयोग २०४९ र उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग २०५५ को सुझाव कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्ययोजना २०५६
ड्ड शिक्षा ऐन, २०२८
ड्ड शिक्षा नियमावली, २०४९
ड्ड शिक्षा (सातौं संशोधन) विधेयक, २०५७
ड्ड उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन, २०४६
ड्ड उच्च माध्यमिक शिक्षा नियमावली, २०५२
ड्ड सम्बन्धन, परीक्षा सम्बन्धि विनियमहरु, २०५५
ड्ड विभिन्न अध्ययन सम्बन्धि सोधपत्र
ड्ड सर्वोच्च अदालतको मिति २०६९ जेठ १० को फैसला ( रिट नं. ०६७–ध्इ–०९९०)
ड्ड अन्य सान्दार्भिक सामग्रीहरु